गुड्स एंड सर्विसेज(जीएसटी) बिल को पास कराने के लिए सरकार शीघ्र ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। विशेष सत्र को लेकर अगले सप्ताह फैसला हो सकता है।
मंगलवार को संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्ल्किा अर्जुन खडग़े के बीच हुई मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि जीएसटी बिल लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है।
अब इसे कानून की शक्ल देने के लिए संविधान में संशोधन की जरुरत है, जिसके लिए इसे राज्यसभा में पास कराना जरुरी है। बिल राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत से पास कराना जरूरी है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है।
ऐसे में बिल को समर्थन देेने के लिए सरकार कई दलों से लगातार संपर्क कर रही है। बताते चलें कि मानसून सत्र में सरकार इस बिल को पास करवाने में नाकाम रही है।
अब सरकार के पास विशेष सत्र बुलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि मानसून सत्र तो पहले ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुका है।
जीसएटी कानून लागू होने के बाद पूरे देश में अलग-अलग टैक्स के बजाय एक ही टैक्स लगेगा जो पूरे देश में समान होगा।
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