लॉ कमिशन के चेयरमैन एपी शाह ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए लोकायुक्त बनने से साफ इंकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस का कहना है कि उनका लोकायुक्त का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने एपी शाह को लोकायुक्त बनाने का प्रस्ताव दिया था। दिल्ली में लोकायुक्त का पद नवंबर 2013 से खाली पड़ा हुआ है।
पूर्व लोकायुक्त जस्टिस मनमोहन सरीन ने पांच वर्ष का कायज़्काल पूरा होने के बाद नवंबर 2013 में ऑफिस छोड़ दिया था।
वहीं दूसरी ओर एपी शाह का 20वें लॉ कमिशन के चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। उन्हें नवंबर, 2013 में लॉ कमिशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
दिल्ली लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और विधानसभा में विपक्ष के नेता के साथ मशविरा करके लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है।
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