उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के नीजी सचिव सस्पेंड

स्टिंग मामले उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के नीजी  सचिव मोहम्मद शाहिद को सस्पेंड कर दिया गया है। हरीश रावत और उनके पर्सनल सेक्रेटरी (पीएस) के बाढ़ के दौरान शराब घोटाले और लूटपाट में शामिल होने के वीडियो सबूत मिले हैं। 
इससे पहले बुधवार को भाजपा ने उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत और उनके सेक्रेटरी पर बाढ़ राहत कार्यों के दौरान घोटाले का आरोप लगाया है।

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे पास हरीश रावत और उनके पर्सनल सेक्रेटरी (पीएस) के बाढ़ के दौरान शराब घोटाले और लूटपाट में शामिल होने के वीडियो सबूत है। 
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बीजेपी ने उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत पर शराब कारोबारी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने एक स्टिंग दिखाया, जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत के निजी सचिव मो. शाहिद पर शराब कारोबारियों से पैसा लेकर आबकारी नीति में बदलने की बात कर रहा है।
सीतारमन ने कहा कि इस स्टिंग में शाहिद ने मुख्यमंत्री के नाम का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि रावत को त्रासदी से जूझ रहे उत्तराखंड में हालात को सामान्य बनाने के लिए भेजा गया था लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकता बदलकर शराब वितरण के जरिये पैसे बनाने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। 
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बीजेपी नेत्री निर्मला सीतारमन ने रावत के सेक्रेटरी पर घूस लेने का आरोप लगाते हुए कहा था कि रावत और उनके सेक्रेटरी शराब घोटाले और उत्तराखंड बाढ़ के दौरान हुई लूट में शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से इस्तीफा देने की मांग की है। 
भाजपा नेता ने इस बहाने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या उत्तराखंड में त्रासदी में निपटने का कांग्रेस का यही ब्लूप्रिंट है। 
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सफाई देंगे सीएम
निजी सचिव के स्टिंग पर उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य में शराब के लाइसेंस नहीं दिए गए हैं। रावत ने पीएस की जांच कराने से इनकार किया। बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर सीएम हरीश रावत सफाई देंगे।
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बीजेपी के आरोपों पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा, 'मैंने अभी हरीश रावत के पीएस पर किए गए स्टिंग को नहीं देखा है। लेकिन सुना है कि एक नौकरशाह एक्साइज पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब मैं सीएम था, तब शराब के ठेकों के वितरण में सरकार का दखल नहीं होता था।
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