भूमि अधिग्रहण बिल के विवादित मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्निंग काउंसिल की 15 जुलाई को अपने आवास पर बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है।
गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। नीति आयोग के गठन के बाद से यह दूसरा मौका है, जब गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है।
हालांकि वर्तमान स्वरूप में भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध कर रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम को पत्र लिखकर सूचित किया है कि लंदन जाने से पहले राज्य में ही उनके कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और इस वजह से वह बैठक में शामिल नहीं होंगी।
वहीं दूसरी ओर मानसून सत्र से पहले बैठक बुलाने की वजह यह है कि सरकार चाहती हैै कि हर हाल में यह बिल संसद से पारित हो जाए। कांग्रेस पार्टी और कुछ विरोधी दल इस बिन का जबर्दरूत विरोध कर रहे हैं और ऐसे में मोदी सरकार की कोशिश है कि वह मुख्यमंत्रियों के बीच इस मसले पर कोई आम राय बना पाए।
गौरतलब है कि कांग्रेस शासित राज्यों ने भी केंंद्र की सहमति वाले प्रावधान, सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन और गैर-इस्तेमाल वाली जमीनों को लेकर प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री पार्टी लाइन के हिसाब से विरोध कर रहे हैं।
इस प्रस्तावित संशोधनोंं का विरोध करने के अलावा कांग्रेस की मांग है कि किसानों को अधिग्रहित जमीन के बाजार मूल्य का चार गुना मुआवाजा दिया जाए।
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